अवैध रेत कारोबार पर प्रशासन का शिकंजा, कच्चे रास्ते होंगे बंद ढीमरखेड़ा की रेत खदानों का पुलिस और खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने किया निरीक्षण, अवैध परिवहन रोकने बनाया चेक पॉइंट कलेक्टर आशीष तिवारी और एसपी अभिनय विश्वकर्मा के निर्देश पर निगरानी और कार्रवाई तेज

कटनी। जिले में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। अवैध रेत कारोबार पर नियंत्रण के लिए अब खदानों के निरीक्षण के साथ-साथ परिवहन मार्गों की निगरानी और अवैध आवाजाही में इस्तेमाल होने वाले कच्चे रास्तों को बंद करने की रणनीति अपनाई जा रही है। कलेक्टर आशीष तिवारी एवं पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा के निर्देश पर पुलिस और खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने ढीमरखेड़ा क्षेत्र की रेत खदानों एवं उनसे जुड़े परिवहन मार्गों का सघन निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान दतला, दशरमन और कछारगांव स्थित स्वीकृत रेत खदानों का जायजा लिया गया। संयुक्त टीम ने खदानों तक पहुंचने के लिए बनाए गए अस्थायी कच्चे रास्तों को चिन्हित किया। इन रास्तों को बंद करने की कार्रवाई की जाएगी, ताकि इनका उपयोग अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के लिए नहीं किया जा सके।
प्रशासन की इस कार्रवाई का उद्देश्य अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के साथ-साथ उन रास्तों को भी बंद करना है, जिनके माध्यम से रेत का अवैध परिवहन किया जा सकता है। इससे क्षेत्र में रेत कारोबार से जुड़ी गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जा सकेगी।
अवैध परिवहन की निगरानी के लिए बनाया चेक पॉइंट
रेत के अवैध परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए क्षेत्र में एक चेक पॉइंट स्थापित किया गया है। यहां पुलिस और खनिज विभाग का अमला संयुक्त रूप से निगरानी करेगा। चेक पॉइंट के माध्यम से संदिग्ध वाहनों की आवाजाही पर नजर रखी जाएगी तथा अवैध परिवहन की सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन की इस पहल से रेत के अवैध परिवहन में संलिप्त वाहनों की पहचान करने और उनके विरुद्ध कार्रवाई करने में मदद मिलेगी।
वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में संयुक्त कार्रवाई
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य एवं उप संचालक खनिज रत्नेश दीक्षित के मार्गदर्शन में निरीक्षण और कार्रवाई की गई। इस दौरान ढीमरखेड़ा एवं सिलौड़ी थाना प्रभारी सहित संबंधित पुलिस बल और खनिज विभाग का अमला मौजूद रहा।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में रेत उत्खनन और परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए निगरानी एवं कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। अवैध रेत कारोबार से जुड़े परिवहन मार्गों और गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जाएगी, ताकि खनिज संपदा के अवैध दोहन पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।

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