रीठी। कटनी जिले के रीठी विकासखंड अंतर्गत ग्राम खम्हरिया नंबर-1 में शासकीय खेल मैदान की भूमि पर कथित अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। शासकीय हाईस्कूल के समीप स्थित खेल मैदान की जमीन पर कुछ लोगों द्वारा जेसीबी और ट्रैक्टर की मदद से रात के समय खुदाई कर प्लॉटिंग किए जाने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। मामले को लेकर ग्राम के युवाओं और ग्रामीणों ने तहसीलदार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रीठी एवं थाना प्रभारी के नाम ज्ञापन सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है।
ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले एक सप्ताह से कुछ लोगों द्वारा रात के समय खेल मैदान को नुकसान पहुंचाकर शासकीय भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे गांव के युवाओं के लिए उपलब्ध खेल मैदान का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कराकर संबंधित लोगों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने की मांग की है।
ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन एवं खेल एवं युवक कल्याण विभाग की मंशा के अनुरूप ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और युवाओं के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से लाखों रुपये की लागत से शासकीय भूमि पर खेल मैदान विकसित कराया गया था। ग्रामीणों ने पूर्व में खेल मैदान के लिए चयनित भूमि को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि ग्राम के तत्कालीन जिम्मेदारों एवं पटवारी की भूमिका में उक्त जमीन दिल्ली के एक व्यवसायी को बेच दिए जाने का मामला सामने आया था। इसके बाद शासकीय हाईस्कूल के सामने स्थित भूमि पर नया खेल मैदान विकसित करने की बात कही गई, लेकिन आज तक वहां विकास कार्य नहीं हो सका।
ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि खसरा नंबर 1126 की शासकीय भूमि पर आखिर किसकी अनुमति से रातोंरात जेसीबी और ट्रैक्टर चलाकर खुदाई एवं प्लॉटिंग की जा रही है। उन्होंने प्रशासन से राजस्व अभिलेखों की जांच कराकर भूमि की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने और खेल मैदान के लिए जमीन सुरक्षित रखने की मांग की है।
ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि शासकीय खेल मैदान की भूमि का सीमांकन कराकर वहां बाउंड्रीवाल का निर्माण कराया जाए तथा खेल विभाग के माध्यम से मैदान के विकास के लिए आवश्यक बजट और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो गांव का एकमात्र खेल मैदान भी समाप्त हो सकता है, जिससे युवाओं को खेल गतिविधियों के लिए परेशानी उठानी पड़ेगी।
ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने शीघ्र उचित कार्रवाई नहीं की तो ग्रामवासी व्यापक जनआंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इसकी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।
ज्ञापन सौंपने के दौरान श्याम सुंदर विश्वकर्मा, निर्भय सिंह यादव, कमलेश यादव, राजेश यादव, भारत यादव, शिवप्रसाद यादव, विनोद यादव, पुरुषोत्तम यादव, रज्जन विश्वकर्मा, रामसिंह, अजय, सुधीर, छोटू, प्रांशु, शुभम, विक्की सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे।
